भाजपा सरकार ने चुनावी साल में प्रदेश के 2.37 लाख अध्यापकों को खुश करते हुए उनका शिक्षा विभाग में संविलियन किया है। अब वह सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे, साथ ही 1 जुलाई 2018 से उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को नहीं हटाने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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via ATC
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