पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र के साथ मध्यप्रदेश समेत सभी राज्य बैकफुट पर हैं। सब पर तत्काल टैक्स घटाने का दबाव है। मप्र सरकार सालों पुराना रोना रो रही है कि राज्य के पास आय के दूसरे स्रोत नहीं है। जहां केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों की कमाई में वृद्धि बेहद सीमित रही, वहीं मप्र सरकार ने पेट्रो पदार्थों से अपनी कमाई में करीब पौने चार गुना यानी 266 फीसदी की बढ़ोतरी हासिल की।
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