कोर्ट किसी भी पद को सृजित या स्वीकृत करने का निर्देश नहीं दे सकती। यह विवेकाधिकार कार्यपालिका व विधायिका को ही है, क्योंकि यह पूर्णत: कार्यपालिक प्रक्रिया है। यह टिप्पणी जस्टिस संजय यादव व जस्टिस एके जोशी की डबल बेंच ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण की ओर से की गई अपील का निपटारा करते हुए की।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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via ATC
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