ग्वालियर महालेखागार (एजी) की टीम आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में खातों की जांच के लिए आती है, लेकिन पहली बार वॉटर ऑडिट करने आई है। टीम मुख्य तौर पर जिला प्रशासन से बीते पांच सालों में दी गई बोरिंग मंजूरी की जांच कर रही है कि वह किन परिस्थितियों और किन शर्तों पर दी गई है। टीम ने अपर कलेक्टर निधि निवेदिता से कहा कि यदि किसी को पहले से बोरिंग की मंजूरी मिली है तो फिर उसके पड़ोसी आवेदक को मंजूरी नहीं दें। उआज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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via ATC
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