केंद्र सरकार ने गवाहों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा मसौदा तैयार किया है, जिसमें किसी भी संवेदनशील या हाई प्रोफाइल अपराधिक मामले के गवाह को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। गवाह का नाम, पहचान और मोबाइल नंबर तक सरकार को बदलने का अधिकार रहेगा। अगर कोई गवाह चाहेगा तो उसकी पहचान छुपाने के दस्तावेज तक सरकार बनाकर देगी। केंद्र सरकार ने इस मसौदे का ड्राफ्ट बनाकर सभी राज्यों से सुझाव मांगे हैं, जिस पर मंथन चल रहा है। हालांकि गवाहों को सुरक्षा देने वाले इस मसौदे पर राज्य सरकारें राजी होती नहीं दिख रही हैं।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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