कौन सी जमीन किस बैंक के पास बंधक है? उस पर कितना कर्ज है? यह सारी जानकारी केवल एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएगी। राज्य सरकार और बैंकों ने किसानों को जल्दी कर्ज उपलब्ध कराने के लिए यह एक नायाब सिस्टम तैयार किया है। इसमें बैंक अधिकारियों को यह आजादी दी गई है कि वे खुद राज्य सरकार के पोर्टल पर जाकर जमीन को चार्ज कर सकेंगे। यह व्यवस्था 1 लाख से ज्यादा के लोन के लिए लागू की जा रही है। हालांकि बैंक अपने स्तर पर चार्ज करने का फैसला नहीं ले सकेंगे। उन्हें कर्ज लेने वाले किसान से यह सहमति लेनी होगी कि वह किस जमीन के किस हिस्से पर यह कर्ज ले रहा है।
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