जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बीसीसीआई के नए संविधान की रूपरेखा तय करने के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस वाली तीन सदस्यीय बेंच के समक्ष सुनवाई में सबसे विवादित तीन बिंदुओं पर सभी ने पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा सुधार सतत प्रक्रिया है, नया संविधान बनाते समय इन पर विचार किया जा सकता। इससे बीसीसीआई, एमपीसीए व सभी राज्य क्रिकेट संघों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। कोर्ट दो सप्ताह बाद इस पर फैसला सुना सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम आदेश तक किसी भी राज्य क्रिकेट संघ में चुनाव कराने पर रोक लगा दी है।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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via ATC
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